ढुंगा-गिट्टी निर्यात योजना फिर्ता लिन नागरिक अगुवाको माग

समाचार

२२ जेठ, वीरगञ्ज । जागरुक नागरिक समाजले ढुंगा, गिट्टी, र बालुवा निकासी खुल्ला गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । देशका विभिन्न स्थानमा फरक-फरक पेसा व्यवसायमा आवद्ध ३८ जनाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै योजना फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।

शिक्षाविद डाक्टर हेमराज पन्त, अभियन्ताहरु जगन्नाथ लामिछाने, प्रेम सापकोटा, कञ्चनपुरका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेशदेव भट्ट, वातावरण संरक्षण अभियन्ता आनन्द मिश्र लगायतले प्रेस विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।देशकै भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय महत्वको निर्णय कामचलाउ सरकारले लिन नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘मनोमानी ढंगले सरकारले लिएको यस्तो निर्णयमा गलत आशय मात्र होइन्, भ्रष्ट मानसिकता पनि देखिन्छ । त्यसैले यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिइयोस,’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

देशभित्र आन्तरिक प्रयोजनका लागि बाहेक ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता प्राकृतिक खनिज तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने निर्णय पूर्ण संसद रहेको अवस्थामा पर्याप्त छलफल र होसियारीका साथ मात्र लिन नेपाल सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुसँग उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

नेपालको संघीय सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८-७९ को बजेट वक्तव्यमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तेस्रो मुलुकमा निकासी खुला गर्ने गरेको छ । योे निर्णयको अन्तर्निहित आशय के हो भन्ने विषयमा धेरै अन्योल र आशंका उत्पन्न भइरहेका छन् । अधिकांशले यसलाई चुरे दोहन गर्ने रणनीतिको रुपमा बुझेका छन् ।

‘भारतमा गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासी बढेसँगै चुरेभावरलगायत नेपालको तराईभागमा पानीको स्रोत सुक्ने, अनियन्त्रित बाढीपहिरो आउने, सुक्खापन, खडेरी बढने, खेती उत्पादनमा क्रमिक ह्रास हुन थालेको समस्या सबैलाई थाहा छ ।

सरकारले गिट्टी बालुवा बेचेर कमाउने भन्दा बढी पैसा राष्ट्रपति चुरे भावर संरक्षण कार्यक्रममा लगाइसकेको छ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

झट्ट हेर्दा सित्तैको खनिज पदार्थ जस्तो देखिए पनि यसअघि नै चुरेभावर क्षेत्रबाट अत्याधिक मात्रामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासी हुँदा चुरेभावर तथा तराई क्षेत्रमा यसको गम्भीर वातावरण, पर्यावरण, कृषि तथा जनजीविकामा प्रभाव परिसकेको ठहर जागरुक नागरिक समाजको छ ।

तराईका भूभागमा मरुभूमिकरण बढ्दै गएको देखिएपछि सरकारले २०७१ सालदेखि यस्ता खनिजको निकासीमा रोक लगाएकोमा काम चलाउ सरकारले खोल्न निर्णय गर्नु गलत भएको तर्क उनीहरुले गरेका छन् ।