परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्- आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा मौद्रिक नीति सहयोगी बन्छ

समाचार

२९ साउन, काठमाडौं । मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले कोभिड-१९ प्रभावित व्यवसायको पुनरोत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने परिसंघले बताएको छ । पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको पुनरोत्थानका लागि सहयोग गर्नेछ । मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी/व्यवसायीलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको परिसंघको बुझाइ छ ।

‘एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छन्,’ परिसंघले भनेको छ,’सुक्ष्म निरगरानी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा भएको परिवर्तन, सार्वजनिक सवारी साधन मर्ममतमा ऋण जस्ता व्यवस्था पनि सकारात्मक छन् । ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था पनि परिसंघको सुझाव अनुसार छन् ।’

परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले तरलता बढाउनको लागि रेमिट्यान्सलाई निक्षेपमा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने व्यवस्थाले विप्रेषणमा प्रोत्साहन मिल्ने बताएका छन् । सीसीडी रेसिओको खारेजी र लोन र डिपोजिट रेसिओ ९० प्रतिशत गर्ने काम सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।

‘यसले पनि तरलतामा वृद्धि गर्छ, यी दुवै माग सीएनआईको थियो, जुन सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने ,’बैंकले सहवित्तीयकरण गर्नु नपर्ने ऋणको सीमा १ अर्बबाट २ अर्ब गरिएको छ, जसले उद्योगी र व्यवसायीलाई सहज गर्ने अपेक्षा छ ।’

सहवित्तीयकरण कर्जाको न्यूनतम सीमा बढाउँदा एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला उद्योगमा २ अर्ब रूपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने भएकाले कर्जा प्राप्तिमा सहज हुने परिसंघको विश्वास छ ।

उनका अनुसार कोभिड १९ बाट अतिप्रभावित व्यवसायको ब्याजदर १ वर्षसम्मका लागि पि|mज गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ, जसले उनीहरुलाई केही राहत दिनेछ । यातायात व्यवसायीको लागि मर्मत र सम्भारको लागि थप ऋणको व्यवस्था र २५ लाखसम्मको ऋणलाई विपन्न कर्जामा गणना गर्ने नीति सकारात्मक रहेको अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् ।

‘निक्रिय हुनसक्ने कर्जा निगरानीलाई २ वर्षबाट ३ वर्षसम्म गर्ने निर्णय पनि सकरात्मक पक्ष हो, तर सीनएनआईको माग त ५ वर्षको बनाइयोस् भन्ने थियो,’ उनले भने,’१ करोडभन्दा कम ऋण भएका घरेलु तथा साना उद्योगको बेस रेटमा २ प्रतिशतको सीमा तोकिनु पनि राम्रो कुरा हो ।’

ऋणको पुनसंरचना र पुनर्तालिकिकीरणको व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको उ‘बजेटमा स्टार्टअपको लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म विना धितो ऋण दिने बजेटमा भनिएको थियो, तर यसबारे मौदि्र्रक नीतिमा स्पष्ट केही भनिएको छैन,’ उनले भनेका छन्,’सेयरमा लगानी गर्न १२ करोडको सीमा तोकिएको छ, त्यसले पूँजी बजारलाई प्रभावित गर्छ । सरकारको बढीभन्दा बढी संस्थालाई सेयर बजारमामा दर्ता गर्ने भिजनलाई प्रभावित गर्छ । ‘

कोभिड-१९ बाट अति प्रभावित ठूला र मझौला उद्योगका लागि पुनर्कजाको सीमा बढाउने सीएनआईको सुझावलाई पनि मौदि्रक नीतिले सम्बोधन नगरेको उनले बताए ।

कोभिड प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायतका बाहृय पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भइ यथेष्ठ रूपमा पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने र यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था असाध्यै सकारात्मक रहेको परिसंघले बताएको छ ।

उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र पि्रमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने परिसंघले बताएको छ ।नको प्रतिक्रिया छ । परियोजनालाई सम्पन्न गर्ने ग्रेस पिरियड पाएका ठेकदारका लागि पुनर्संरचनाको व्यवस्था गरिएकामा पनि उनले खुसी व्यक्त गरे ।उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न १ करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र पि्रमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने परिसंघले बताएको छ ।

‘चार्जिङ स्टेसनका लागि दिइने ऋणमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई पनि परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ,’ पसिरंघले भनेको छ,’बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यवस्था सकारात्मक छ ।’

यसैगरी लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल बैंकिङको अवधारणा तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुले निश्चित रकमसम्मको लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने घोषणा सकारात्मक रहेको ठहर परिसंघको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा दिइएको प्रोत्साहनले बैंकहरूको पुँजी लागत कम गरी ब्याजदर कम हुने परिसंघको विश्वास छ । ‘कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषय पनि सकारात्मक छ ,’ परिसंघको भनाइ छ ।