यति धेरै संख्यामा म्यादी प्रहरीको जागिर खुल्दै, यसरी भर्नुहोस् आवेदन फर्म

समाचार

काठमाडौं। राज्यका चारवटै सु’रक्षा नि’काय वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको शा’न्ति सु’रक्षा योजना निर्माण तथा आवश्यक तयारीमा जु’टेका छन्।

गृह मन्त्रालयले सु’रक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिवको सं’योजकत्वमा यसअघि नै एक समिति गठन गरी निर्वाचन केन्द्रित एकीकृत सु’रक्षा योजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा तयारी शुरू गरिसकेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार समितिमा चारवटै सु’रक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन आयोगबाट एक–एकजना उच्च अधिकारी प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन्।

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, नि’ष्पक्ष, शा’न्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुदृढ सु’रक्षा व्यवस्था आवश्यक भएकाले निर्वाचन केन्द्रित सु’रक्षा योजना निर्माण तथा तयारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए।

विगतका निर्वाचनको अनुभव तथा सिकाइसँगै विद्यमान र सम्भावित सु’रक्षा चु’नौतीको सूक्ष्म विश्लेषण एवं मूल्याङ्कन गरी निर्वाचनका लागि प्र’भावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन मन्त्रालयले सरोकारवाला सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गर्दै आएको जनाएको छ।

नेपाल प्रहरीले निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी उपलब्ध जनशक्ति एवं स्रोतसाधन अधिकतम परिचालन गर्ने गरी ‘निर्वाचन सु’रक्षा र’णनीति तथा योजना’ बनाउने कार्य भइरहेको जनाएको छ।

निर्वाचन शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी प्रहरीले निर्वाह गर्दै आएको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, नि’ष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सुदृढ सु’रक्षा योजना तथा रणनीति निर्माणको कार्य भइरहेको जानकारी दिए। दुई चरणको निर्वाचनमा कम्तीमा १० हजार प्रहरी मतदान स्थलमा खटिने छन्।

त्यस्तै मतदान टोली र मतदान स्थलको शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरीसँगै करिब ९८ हजार दुई सय म्यादी सुरक्षाकर्मी भर्ना गरिने प्रहरीले जनाएको छ। प्रवक्ता कुँवरले कार्यालय कुरुवाबाहेक ६५ हजार प्रहरी निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन हुने जानकारी दिए।

‘विगतका वर्षको निर्वाचनमा सहभागी गराए जति नै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले थपे– ‘यस विषयमा सम्बद्ध निकायसँग छलफल जारी छ। मतदान केन्द्रहरूलाई सुरक्षाका दृष्टिले सामान्य, सं’वेदनशी’ल र अ’तिसंवेदनशी’ल गरी तीन चरणमा विभाजन गरेर सु’रक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ।’यस विषयमा मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुरक्षा सं’वेदनशीलताको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी आवश्यक विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। ‘यो खबर आजको गाेरखापत्र दैनिकले छापेको छ।’